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देवास । शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राही तक पहुंचाने के लिए सरकार योजनाओं के प्रचार-प्रसार में करोड़ों खर्च करती है,ताकि कोई पात्र हितग्राही शासन की इन योजनाओं से वंचित ना रह पाए, लेकिन देवास जिले में आये दिनों पात्र हितग्राहियों को योजनाओं में लाभ नहीं मिल पाने की शिकायतें आती ही रहती है। ऐसा ही प्रसूति सहायता के लाभ से वंचित रह जाने का एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें पीड़िता को अस्पताल से प्रसूति सहायता का आवेदन वापस लौटा दिया गया। यह कहकर कि आपको योजना में सहायता राशी स्वीकृत नहीं की जा सकती क्योंकि आपकी सासू मां के नाम जमीन होने से आपको लाभ नहीं मिल सकता। दरअसल खातेगांव तहसील के उमरिया गांव की निवासी रमाबाई पति मोहन काजले का कहना है कि वह पति-पत्नी,बच्चों के साथ सासू मां से प्रथक अलग परिवार में रहते हैं। थोड़ी जमीन सासू मां के नाम पर है, लेकिन उसके पति के नाम कोई भूमि नहीं है। ना ही मेरे नाम पर कोई भूमि है। इसके बावज़ूद भी मुझ गरीब अनुसूचित जाती की पीड़ित महिला को प्रसूति होने के एक वर्ष बाद भी सहायता राशि स्वीकृत नहीं की गई है। विगत कई दिनों से पीड़िता शासन-प्रशासन से राशि दिलाने की गुहार लगा रही है,लेकिन उसके मामले में आज तक सहायता राशि स्वीकृत नहीं हो पाई है।
कर्मकार मंडल के कार्ड धारक की पत्नी को होती है प्रसूति सहायता की पात्रता
शासन द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में प्रसूति सहायता योजना मुख्य योजना है। जिसका लाभ कार्ड धारक श्रमिक की पत्नी को दिया जाता है। उक्त मामले में भी पीड़िता के पति कर्मकार कल्याण मंडल के रजिस्टर्ड कार्ड धारक श्रमिक है। इसके बावजूद भी प्रसूति सहायता राशि से महिला को वंचित किया जा रहा है। पीड़िता ने शासन-प्रशासन से गुहार लगाई है कि वह प्रसूति सहायता की पात्र हितग्राही है। उसे उक्त सहायता राशि अॉनलाईन स्वीकृत नहीं होने पर अॉफलाईन माध्यम से रोगी कल्याण समिति जिला चिकित्सालय देवास द्वारा चैक से सहायता स्वीकृत कर लाभ दिया जाए ताकि शासन कि जनकल्याणकारी योजना के लाभ से वह वंचित ना रह पाये।
उल्लेखनीय है विगत दिनों बड़वानी जिले में एक हितग्राही सीमा पति लालसिंह को भी रोगी कल्याण समिति जिला चिकित्सालय बड़वानी द्वारा अॉफलाईन चैक के माध्यम से प्रसूति सहायता योजना के लाभ से लाभान्वित किया गया था।
