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देवास। प्रदेश के महिला बाल विकास में परियोजना अधिकारियों ने अब अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। संयुक्त मोर्चा आईसीडीएस परियोजना अधिकारी संघ एवं पर्यवेक्षक संघ मध्यप्रदेश संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में सोमवार को प्रदेश के परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों की लंबे समय से लंबित महत्वपूर्ण मांगे पूरी नही होने पर 21 मार्च से काम बंद हड़ताल पर जाते हुए कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। परियोजना अधिकारी संघ जिलाध्यक्ष मोहनलाल अहिरवार एवं पर्यवेक्षक संघ जिलाध्यक्ष सपना शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक की वेतन विसंगति एवं पदोन्नति संबंधी मांग विगत 25 वर्षों से लंबित चली आ रही है। जिसका विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। संघ की मांग है कि परियोजना अधिकारियों की ग्रेड पे 3600 रुपये से 4800 रुपये किया जाए,वर्तमान में देश के अन्य राज्यों में सबसे कम एवं विकासखंड स्तरीय समकक्ष अधिकारियों में सबसे कम ग्रेड पे परियोजना अधिकारियों का है। ग्रेड पे बढ़ाने का विभागीय मंत्री से अनुमोदित प्रस्ताव अगस्त 2018 में वित्त मंत्रालय में लंबित है। वही परियोजना अधिकारियों को सामान्य प्रशासन,पुलिस,वित्त विभाग की तरह चार स्तरीय (टाइम स्केल) दिया जाए। परियोजना अधिकारियों को आहरण वितरण अधिकार पुन:देकर विकेंद्रीकरण किया जाए। सन 2016 से आहरण संवितरण अधिकारो को बिना किसी औचित्य के केंद्रीकरण कर जिला अधिकारियों को दिया गया है इसे समाप्त कर पुन: परियोजना स्तर पर दिया जाए। देश के अन्य सभी राज्यों में परियोजना अधिकारियों को डीडीओ दिया गया है एवं भारत सरकार की गाइड लाइन में भी परियोजना अधिकारियों को डीडीओ देने का प्रावधान है। विकासखंड सशक्तिकरण अधिकारी के पद नाम से प्रभारी शब्द हटाया जाए। बीडब्ल्यूईओ के 313 स्वीकृत पदों को समर्पित करके उतनी ही राशि से हर जिले में सहायक संचालक ट्रेनिंग का पद सृजित किया जाए, इससे शासन पर कोई भी वित्तीय भार नहीं जाएगा एवं प्रमोशन चैनल खुलेगा। सन 2014 के बाद से सभी सीडीपीओ/सीडब्ल्यूईओ की परिवीक्षा अवधि समाप्त की जाए सहित परियोजना अधिकारियों की कई अन्य मांगे हैं। ज्ञापन के दौरान रामप्रवेश तिवारी,प्रवीणकुमार जैन, प्रियंका जायसवाल,रेणु गौमे,शोभा चौधरी,गीता ठाकुर,कविता सोनगरा,सीमा चौहान,आशा सेन,अनिता जाट,प्रतिभा बघेल, उषा पंड्या सहित बड़ी संख्या में परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक उपस्थित थे।
